नुकतेच संसदेचे अधिवेशन पार पडले. हे अधिवेशन वादळी ठरले. कारण या अधिवेशनात वक्फ संशोधन विधेयक सादर करण्यात आले. हे विधेयक लोकसभेत आणि त्यानंतर राज्यसभेत मंजूर करण्यात आले.देशभरात अनेक ठिकाणी या विधेयकांचे स्वागत करण्यात आले. तर काही ठिकाणी विधेयकाविरुद्ध आंदोलने केली जात आहे. या कायद्याविरुद्ध सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. दरम्यान आता या याचिकेवर सुनावणी होणार आहे.
वक्फ संशोधन विधेयकाल राष्ट्रपतींनी देखील मंजूरी दिली आहे. या विधेयकांचे रूपांतर आता कायद्यात झाले आहे. अनेक ठिकाणी या कायद्याचे स्वागत तर काही ठिकाणी विरोध केला जात आहे. पश्चिम बंगालमध्ये या कायद्याविरोधात आंदोलन करण्यात येत आहे. त्याला हिंसक वळण देखील लागले. दरम्यान या कायद्याच्या विरोधात सुप्रीम कोर्टात जवळपास 15 ते 16 याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. सुप्रीम कोर्ट आता 16 एप्रिल रोजी यावर सुनावणी घेणार आहे. सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठ याचिकेवर सुनावणी घेणार आहे. दरम्यान केंद्र सरकारने देखील सुप्रीम कोर्टात एक कॅव्हेट दाखल केले आहे. आमची बाजू ऐकून घेतल्याशिवाय कोणताही निर्णय देऊ नये अशी मागणी यामधून करण्यात आली आहे.
एखादी मालमत्ता ही वक्फअंतर्गत येते की नाही, हे ठरवण्याचा अधिकार वक्फ बोर्डाला नसेल. अस्तित्वात असणाऱ्या त्रिसदस्यीय वक्फ लवादाची सदस्यसंख्या आता दोन असेल. या लवादाचा निर्णय अंतिम असणार नाही. लवादाने दिलेल्या निर्णयाविरोधात 90 दिवसांच्या आत उच्च न्यायालयात दाद मागता येणार आहे. 12 वर्षांहून अधिक काळ एखाद्या व्यक्तीकडे वक्फच्या जमिनींचा ताबा असेल किंवा त्याने त्यावर अतिक्रमण केलं असेल तर ती व्यक्ती या नव्या विधेयकाच्या आधारे त्या जमिनींचे मालक होऊ शकते.
