राज्याचा अर्थसंकल्प आज विधीमंडळात सादर करण्यात आला आहे. राज्यातील नवीन सरकारचा हा पहिलाच अर्थसंकल्प असून या अर्थसंकल्पात देखील अनेक घोषणांचा अक्षरश:पाऊस पाडण्यात आला आहे. अर्थमंत्री अजित पवार यांनी अकराव्यांदा अर्थसंकल्प सादर केला. सुरुवातीलाच त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि महाराष्ट्राच्या जनतेचे आभार मानले. लाडक्या बहिणी मिळाल्या धन्य झालो, केली विकासाची कामे म्हणून आम्ही पुन्हा आलो.. पुन्हा आलो.. असे म्हणत लाडक्या बहि‍णींच्या आशीर्वादामुळेच राज्यात पुन्हा महायुतीचं सरकार आल्याचं अजित पवार यांनी सूचवलं. महाराष्ट्र आता थांबणार नाही, विकसित भारत, विकसित महाराष्ट्राचे लक्ष्य ठेऊन महाराष्ट्र विकासाचे काम हाती घेण्यात आलं आहे.
या अर्थसंकल्पातील महत्त्वाच्या घोषणा आणि मुद्दे कोणते आहेत ते पाहूयात
दोन दिवसांपूर्वी राज्याचा आर्थिक पाहणी अहवाल त्यांनी सादर केला होता. या अहवालातून राज्यासमोरच आर्थिक संकट वाढल्याचं दिसून आलं.. उत्पन्नापेक्षा खर्च वाढल्याच दिसून येतंय.. अर्थसंकल्प मांडताना अजित दादांनी 5 लाख 60 हजार 964 कोटी रुपये महसूली जमा असल्याचं सांगितलं तर 6 लाख 6 हजार 855 कोटी रुपये महसूली खर्च असून 45 हजार 891 कोटी रुपयांची अंदाजी तूट असल्याचं सांगितलं.
येत्या काळात राज्यात 15 लाख 654 कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार असून त्यातून 16 लाख रोजगार निर्मिती होणार असल्याचं विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
मुंबईकरांसाठी मोठी तरतूद
मुंबई आणि परिसरातील पायाभूत सुविधांच्या विकासाठी या अर्थसंकल्पात मोठी तरतूद करण्यात आली आहे. मुंबईत सात ठिकाणी आंतरराष्ट्रीय दर्जाची व्यापारी केंद्रे निर्माण करण्यात येणार आहेत. मुंबईतील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी 64 हजार कोटींचा प्रस्ताव या बजेटमध्ये सादर करण्यात आला आहे.
नवी मुंबईतील आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचं 85 टक्के काम पूर्ण झालंय. त्याचबरबोर ठाणे ते नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ असा उन्नत मार्ग नियोजित आहे. ठाणे, डोंबिवली, कल्याण ही महत्त्वाची शहरं आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला जोडण्यात येणार आहेत, अशी घोषणा अर्थमंत्र्यांनी या बजेटमध्ये केली.
लाडक्या बहिणींना काय मिळालं?
सन 2025-26 मध्ये या योजनेकरीता एकूण 36 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. 2025-26 मध्ये आणखी 24 लाख महिलांना लखपती दीदी करण्याचे उद्दीष्ट आहे.
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची राज्यात प्रभावी अमंलबजावणी करण्यात येणार असून मुलींचा व्यावसायीक शिक्षणात सहभाग वाढविण्या करीता शिक्षण आणि परिक्षा शुल्काची 100 टक्के रक्कम सरकारकडून भरली जाणार आहे.
कृषी क्षेत्रासाठी AI चा वापर
कृषी क्षेत्रामध्ये कृत्रिम बुद्धीमतेचे धोरण राबवण्यात येणार आहे. शेतकऱ्यांना पिकांचे नियोजन करण्यासाठी, उत्पादन खर्च कमी करण्यासाठी, उत्पादन वाढवण्यासाठी तसेच शेतीमालाला हक्काची बाजारपेठ उपलब्ध करुन देण्यासाठी एआयचा वापर होईल.
स्मारकांसाठी तरतूद
छत्रपती संभाजी महाराजांचं बलिदान स्थळ असलेल्या मौजे तुळापूर आणि समाधीस्थळ मौजे वडूबुद्रुक येथे त्यांच्या स्मारकाचं काम प्रगतिपथावर आहे. त्याचबरोबर कोकणातल्या संगमेश्वरमध्ये देखील छत्रपती संभाजी महाराजांचं भव्य स्मारक उभारण्याची घोषणा या अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे.
उत्तर प्रदेशातील आग्रामध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांचं भव्य स्मारक राज्य सरकारकडून उभारलं जाणार आहे. पुण्यातील आंबेगाव येथे चार टप्प्यात भव्य शिवसृष्टी उभारणी सुरु आहे.
गडचिरोली स्टील हब
एकेकाळी नक्षलग्रस्त म्हणून ओळखला जाणारा गडचिरोली जिल्हा आता “स्टील हब” म्हणून उदयास येत आहे. गडचिरोली जिल्ह्यातील दळणवळणासाठी खनिकर्म महामार्गांचे जाळे विकसित केले जात असून त्याकरिता पहिल्या टप्प्यात सुमारे 500 कोटी रुपये किंमतीची कामे हाती घेण्यात येणार आहेत.
सन 2025-26 या वर्षासाठी कार्यक्रम खर्चाकरीता बंदरे विभागास 484 कोटी रुपये, सार्वजनिक बांधकाम-रस्ते विभागास 19 हजार 936 कोटी रुपये, परिवहन विभागास 3 हजार 610 कोटी रुपये, नगर विकास विभागास 10 हजार 629 कोटी रुपये व ग्रामविकास विभागास 11 हजार 480 कोटी रुपये, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागास 245 कोटी रुपये, ऊर्जा विभागास 21 हजार 534 कोटी रुपये, दिव्यांग कल्याण विभागास 1 हजार 526 कोटी रुपये, अल्पसंख्याक विकास विभागास 812 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
सन 2025-26 या वर्षासाठी कार्यक्रम खर्चाकरीता कृषि विभागास 9 हजार 710 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. जलयुक्त शिवार अभियान 2.0 अंतर्गत 5 हजार 818 गावांमध्ये 4 हजार 227 कोटी रुपये किंमतीची 1 लाख 48 हजार 888 कामे हाती घेण्यात आल्याची माहिती अजित पवारांनी दिली. शेतकऱ्यांसाठी भरीव योजनांची घोषणा केली आहे. स्वतंत्र शेती धोरण जाहीर करणार असल्याचं ही त्यांनी सांगितलं आहे.
सर्वसमावेशक असा अर्थसंकल्प त्यांनी जाहीर केला. योजनांचा पाऊस पाडण्यात आला आहे .. यातील किती योजना , घोषणा पूर्ण होतात हे पाहणं महत्वाचं आहे.
पण सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे लाडकी बहिण योजनेचा हप्ता 2100 रुपये करण्याबाबत ते काहीही बोलले नाही. याचा अर्थ 1500 रुपये हप्त्याप्रमाणे ही योजना सुरू राहणार आहे. असं दिसतंय.. मध्यंतरी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी आर्थिक तिजोरी पाहूनच निर्णय घेऊ असं सांगितला होतं. त्यामुळे काही प्रमाणात लाडक्या बहिणींची निराशा झाली आहे.
