महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ (एसटी) आर्थिक संकटात आहे. सर्व प्रकारची थकीत देणी देण्यासाठी तसेच नवीन गाड्या घेण्यासाठी महामंडळाला सात हजार कोटींची गरज आहे. परंतु अर्थसंकल्पात पुरेसा निधी दिला नसल्याने एसटीची झोळी रिकामीच असल्याचा आरोप महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी केला आहे.
एसटी महामंडळ आर्थिक संकटात असून सर्व प्रकारची थकीत देणी चुकती करण्यासाठी तसेच नवीन गाड्या घेण्यासाठी विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पात एसटीसाठी आर्थिक मदत पॅकेज मिळेल असे वाटत होते. परंतु पुरेसा निधी उपलब्ध करण्यात आलेला नाही. नवीन गाड्या घेण्यासाठी निधी उपलब्ध करून देण्या बाबतीत कोणतीही घोषणा नाही, असेही श्रीरंग बरगे म्हणाले.
एसटी महामंडळाकडून या वर्षात ५ हजार नवीन गाड्या घेण्याची घोषणा करण्यात आली होती. त्यासाठी किमान २ हजार कोटी रुपयांची गरज होती. परंतु सरकार कडून निधीबाबत स्पष्टता नाही. एसटी महामंडळात गेल्या वर्षीची तुटीची रक्कम ९९३ कोटी ७६ लाख रुपये इतकी आहे. सन १ एप्रिल २०२० ते १ एप्रिल २०२४ या कालावधीतील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनवाढ फरकाची रक्कम २ हजार ३१८ कोटी रुपये इतकी थकीत आहे. थकीत महागाई भत्ता रक्कम १५० कोटी रुपये आणि भविष्य निर्वाह निधीची थकीत रक्कम १ गडाक १०० कोटी रुपये आहे. उपदान म्हणजेच ग्रॅज्युटी प्रलंबित रक्कम १हजार १५० कोटी रुपये, एसटी बँक प्रलंबित रक्कम १५० कोटी रुपये, एल. आय. सी. प्रलंबित रक्कम १० कोटी रुपये, रजा रोखिकरण प्रलंबित रक्कम ६० कोटी रुपये, वैद्यकीय प्रतिपूर्ती प्रलंबित रक्कम १० कोटी रुपये, डिझेल प्रलंबित रक्कम १०० कोटी रुपये, भांडार देणी प्रलंबित रक्कम ८० कोटी रुपये, पुरवठादार कंपनी प्रलंबित देणी रक्कम ५० कोटी रुपये, अपघात सहाय्यता निधी प्रलंबित रक्कम ३ कोटी रुपये अशी सर्व रक्कम मिळून सुमारे ७ हजार कोटी रुपये होत असल्याचा श्रीरंग बरगे यांचा दावा आहे.
