औरंगजेबाला महान राजा म्हणणाऱ्या समाजवादी पार्टीचे आमदार अबू आझमी यांच्याविरोधात अखेर सरकारने कारवाई केली आहे. अबू आझमी यांच्यावर निलंबनाची कारवाई झाली आहे. “अर्थसंकल्पीय अधिवेशन संपेपर्यंत निलंबन करत आहोत. त्यांना विधान भवन परिसरात येण्यास बंदी असेल” असं चंद्रकांत पाटील म्हणाले. समाजवादी पार्टीचे नेते व मानखुर्द-शिवाजीनगरचे आमदार अबू आझमी यांनी मुघल शासक औरंगजेबाबत केलेल्या एका वक्तव्यानंतर आता त्यांचं निलंबन करण्यात आलं आहे. ‘औरंगजेब हा क्रूर प्रशासक नव्हता’ असं वक्तव्य केलं होतं. त्यांच्या या वक्तव्यानंतर अनेकांनी टीकेची झोड उठवली होती. त्यांच्या निलंबनाचा प्रस्ताव भाजपा आमदार आणि मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी मांडला. तर भाजप नेते सुधीर मुनगंटीवार आक्रमक झालेले. “फक्त अधिवेशन काळापुरते निलंबन नको. त्यांचे सर्व भत्ते बंद करा. आमदार निधी व पगार ही बंद करा. औरंगजेबाचे उदात्तीकरण खपवून घेणार नाही. प्रस्तावात सुधारणा करा. कारवाई अधिक कठोर करा” अशी सुधीर मुनगंटीवार यांनी मागणी केली.
चंद्रकांत पाटील यांनी प्रस्तावात काय मांडलं?
अध्यक्ष महोदय मी असा प्रस्ताव मांडतो की अबू आझमी यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना औरंगजेब उत्तम प्रशासक होता असं त्याची भलामण करणारे आणि छत्रपती संभाजी महाराजांबाबत वादग्रस्त वक्तव्य केलं. ही त्यांची वक्तव्यं आक्षेपार्ह आहेत. त्यांची वक्तव्यं निषेधार्ह आहेत. यामुळे सभागृहाचा अपमान झाला आहे. अबू आझमींनी विधानसभेची प्रतिमा मलीन केली. त्यामुळे ही विधानसभा असा ठराव करते आहे की अबू आझमी यांचं सदस्यत्व अर्थसंकल्प अधिवेशनाच्या शेवटच्या तारखेपर्यंत निलंबन करावे.
अबू आझमी यांचं वक्तव्य काय होतं?
“चुकीचा इतिहास दाखवला जात आहे. औरंगजेबाने अनेक मंदिर बनवलेली आहेत. मी औरंगजेबाला क्रूर प्रशासक मानत नाही. तो एक चांगला शासक होता. त्याच्या काळात भारताला सोने की चिडियाँ असं म्हणायचे. तसेच छत्रपती संभाजी महाराज आणि औरंगजेब यांच्यातील जी लढाई होती, ती लढाई राज्य कारभाराची होती. ती लढाई कुठेही हिंदू आणि मुस्लिम अशी नव्हती”
