राज्यातील सर्व वाहनांना आता फास्टॅग बंधनकारक करण्यात आला आहे. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने हा निर्णय घेतला आहे. या संदर्भातील निर्णयाला राज्य मंत्रिमंडळाने काही दिवसांपूर्वीच मंजूरी दिली होती. आता या निर्णयाची अंमलबजावणी १ एप्रिल २०२५ पासून करण्यात येणार आहे. तसेच १ एप्रिल २०२५ नंतर फास्टॅग नसलेल्या वाहनांकडून दुप्पट टोल वसूल केला जाणार आहे.
टोलची प्रक्रिया अधिक कार्यक्षम करण्यासाठी आणि टोलवरील लागणारा वेळ आणि फास्टॅगचा गोंधळ टाळण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आल्याचं सांगण्यात आलं आहे. एमएसआरडीसी दरम्यान, दहिसर, मुलुंड पश्चिम, मुलुंड पूर्व, ऐरोली आणि वाशी, जिथे हलक्या मोटार वाहनांना, राज्य परिवहन बसेस आणि शालेय बसेसना टोल भरण्यापासून सूट देण्यात आली आहे. या व्यतिरिक्त, एमएसआरडीसी अंतर्गत येणारी इतर टोल केंद्रे म्हणजे वांद्रे-वरळी सी लिंक, मुंबई-पुणे एक्सप्रेस वे, जुना मुंबई-पुणे हायवे, मुंबई-नागपूर समृद्धी एक्सप्रेस वे, नागपूर एकात्मिक रस्ते विकास प्रकल्प, सोलापूर एकात्मिक रस्ते विकास प्रकल्प, छत्रपती संभाजी नगर एकात्मिक रस्ते विकास प्रकल्प, काटोल बायपास आणि चिमूर-वरोरा-वाणी हायवे, या टोल केंद्रांनाही १ एप्रिलपासून या फास्टॅगद्वारे पैसे द्यावे लागणार आहेत.
मुंबई, एमएमआरमध्ये प्रवास करणाऱ्या वाहनांपैकी अनेक वाहनांना फास्टॅग नसण्याची शक्यता आहे. पण यापुढे त्यांनाही फास्टॅग प्रणालीशी खाते जोडावे लागेल. कारण वांद्रे-वरळी सागरी सेतू आणि अटल सेतूवर पथकर वसुली करण्यात येते. तेथे कोणत्याही वाहनांना पथकरमाफी नाही. त्यामुळे तेथे प्रवास करणाऱ्या सर्व प्रकारच्या वाहनांना फास्टॅग अनिवार्य आहे.
