महाराष्ट्रात पहिली ते पाचवीपर्यंत इंग्रजीबरोबर हिंदी भाषाही सक्तीची करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला विरोधकांकडून जोरदार विरोध झाल्यावर अखेर राज्य सरकारने या निर्णयावर एक पाऊल मागे घेतलं आहे. हिंदी शिकणं अनिवार्य नसून, ऐच्छिक ठेवणार असल्याचा खुलासा शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी केला आहे. ते मुंबईत पत्रकार परिषदेत बोलत होते.
यासंदर्भातील सुधारित शासन निर्णय लवकरच जारी करणार असल्याचं ते म्हणाले आहेत. हिंदीच्या सक्तीवर ते म्हणाले की, “हिंदी भाषेच्या संदर्भामध्ये केंद्राकडून काही थोपवलं जात असल्याची जी चर्चा सुरु आहे तसं काही नाही. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० नुसार भाषेच्या संदर्भातला जे काय आहे त्यात तीन भाषेचे सूत्रीकरण केले आहे. तुमच्यावर थोपविले जात आहे असे कुठेही लिहिले नाही”. ९ सप्टेंबर २०२४ ला सुकाणू समितीच्या बैठकीमध्ये तृतीय भाषा हिंदी म्हणून समावेश करण्याचा निर्णय झाला अशी माहिती त्यांनी दिली.
