मणिपूर-अरुणाचल आणि नागालँडमध्ये AFSPA 6 महिन्यांसाठी वाढवण्यात आला आहे. गृह मंत्रालयाने याबाबत अधिसूचना जारी केली आहे. अधिसूचनेनुसार, मणिपूरमधील १३ पोलिस स्टेशन वगळता सर्व भागात AFSPA लागू करण्यात आला आहे. नागालँडमधील ८ जिल्ह्यांमध्ये सशस्त्र दलांनाही विशेष अधिकार देण्यात आले आहेत. त्याचप्रमाणे, अरुणाचल प्रदेशातील तीन जिल्ह्यांमध्ये AFSPA 6 महिने लागू राहील.
आता, मणिपूरमध्ये AFSPA लागू करणे महत्त्वाचे आहे कारण गेल्या दोन वर्षांपासून तेथे हिंसाचार सुरू आहे. कधीकधी हिंसाचाराचे प्रमाण हे कमी किंवा जास्त असू शकते. मात्र परिस्थिती पूर्णपणे सुधारलेली नाही. मणिपूरचे मुख्यमंत्री एन बिरेन सिंह यांच्या राजीनाम्यापासून राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली आहे, परंतु परिस्थिती अजूनही पूर्णपणे नियंत्रणात आलेली नाही. म्हणूनच एफएसपी वाढवणे ही परिस्थिती नियंत्रणामध्ये आणण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
गृह मंत्रालयाने जारी केलेल्या अधिसूचनेत म्हटले आहे की, मणिपूरच्या काही भागात अशांतता आणि हिंसाचाराची परिस्थिती लक्षात घेता हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. AFSPA अंतर्गत, सशस्त्र दलांना कोणत्याही संशयिताला अटक करण्याचा, शोध घेण्याचा आणि आवश्यक असल्यास गोळीबार करण्याचा अधिकार आहे. राज्यात कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी आणि शांतता सुनिश्चित करण्यासाठी या अधिकारांना महत्त्व दिले जाते.
AFSPA म्हणजे काय?
Armed Forces Special Powers Act हा कायदा 1958 साली अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपूर, मेघालय, मिझोराम, नालागँड आणि त्रिपुरा अशा सात राज्यांसाठी आणला गेला.
कोणत्याही क्षेत्रात AFSPA कायदा लागू करणे म्हणजे तो परिसर अशांत क्षेत्र म्हणून घोषित करणे. 1990 साली जम्मू – काश्मीर साठी स्वतंत्र AFSPA लागू केला गेला. भारत सरकारने 2015 साली त्रिपुरामधून आणि 2018 साली मेघालयमधून हा कायदा मागे घेतला.
या कायद्यात अशांत क्षेत्राची व्याख्या पुढीलप्रमाणे केलेली आहे, “एखादे राज्य किंवा केंद्रशासित प्रदेशात जर परिस्थिती इतकी अशांत आहे की नागरी प्रशासनाच्या मदतीसाठी लष्कराला पाचारण करणं आवश्यक आहे असं तेथील राज्यपाल, प्रशासक किंवा केंद्र सरकारला वाटत असेल तर ते संपूर्ण प्रदेश किंवा एखाद्या भागाला अशांत क्षेत्र घोषित करू शकतात.”
