मुंबईत एकीकडे मराठी भाषिकांवर अन्याय होत असताना दुसरीकडे शासनाने एक परिपत्रक जारी केलंय. मराठी भाषा धोरणाच्या अंमलबजावणीबाबत सरकारने परिपत्रक काढले आहे. त्यानुसार सर्व सरकारी कार्यालयांमध्ये मराठीतून बोलणे अनिर्वाय आहे. मराठीत न बोलणाऱ्या अधिकारी,कर्मचारी यांच्याविरोधात वरिष्ठांकडे तक्रार करता येणार आहे. यात दोषी आढळल्यास शिस्तभंगाची कार्यवाही केली जाणार आहे. मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा दिल्यानंतर आता राज्य सरकारने सुध्दा पाऊल उचललं आहे.
प्रत्येक सरकारी कार्यालयात मराठी भाषेचा वापर करण्याबाबत फलक लावला जाणार आहे. सरकारी कार्यालयातील प्रस्ताव,पत्रव्यवहार,आदेश मराठीतच असतील, असेही या परिपत्रकात म्हटले आहे. केंद्र सरकारची कार्यालये तसेच बँकांमधील सूचनाफलक,नामफलक मराठीतूनच असणे अनिर्वाय असल्याचे यात म्हटले आहे. या धोरणामध्ये शालेय शिक्षण, उच्च व तंत्रशिक्षण, संगणकीय शिक्षण, विधि व न्याय व्यवहार, वित्त व उद्योगजगत, प्रसारमाध्यमे, प्रशासनात मराठी भाषेचा वापर इत्यादी व्यवहारक्षेत्रनिहाय सविस्तर शिफारशी प्रस्तावित आहेत.
मराठी बोलला नाहीत तर होणार कारवाई
आदेश जारी केल्यानुसार मराठी भाषेमधून संभाषण न करणाऱ्या शासकीय अधिकारी, कर्मचारी यांच्याबाबत संबंधित कार्यालय प्रमुख वा विभागप्रमुख यांच्याकडे तक्रार करता येईल. कार्यालय प्रमुख वा विभागप्रमुख याबाबत पडताळणी करुन तपासणीअंती संबंधित शासकीय अधिकारी / कर्मचारी दोषी आढळल्यास त्याच्याविरुद्ध शिस्तभंगाची कार्यवाही करेल. तथापि, तक्रारदारास कार्यालय प्रमुख वा विभागप्रमुख यांनी केलेली कार्यवाही सदोष वा समाधानकारक न वाटल्यास त्यासंबंधी विधिमंडळाच्या मराठी भाषा समितीकडे अपील करता येईल.
