राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरु असून पहिल्या दिवसापासून विरोधकांनी धनंजय मुंडे यांच्यासह राज्याचे कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटे यांच्या राजीनाम्याची मागणी लावून धरली होती. त्यावरुन सभागृहात मोठा गदारोळही झाला. महायुतीच्या अनेक मंत्र्यांवर सध्या वेगवेगळे आरोप होत आहेत. मस्साजोग येथील सरपंच संतोष देशमुख हत्याप्रकरणात
मंत्री धनंजय मुंडे यांचा अखेर राजीनामा घेण्यात आला.
तर दुसरीकडे कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटे यांना दिलासा मिळाला. नाशिक सत्र न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे. त्यामुळे माणिकराव कोकाटे यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. माणिकराव कोकाटे यांच्यावर 30 वर्षांपूर्वी सदनिका लाटल्याचा आरोप होता. त्याचसंदर्भातील केस कोर्टात सुरू होती. कोर्टाने त्यांना 2 वर्षांची शिक्षा आणि दंड ठोठावला होता. मात्र यासंदर्भात त्यांनी कोर्टात याचिका दाखल केली होती. त्यामुळे त्यांचे राजकीय भवितव्य पणाला लागले होते. आज कोर्टाच्या निर्णयावर त्यांच्या मंत्रि‍पदच नाही तर आमदारकीचे भवितव्य अवलंबून होते. विरोधकांनीही त्यासंदर्भात आक्रमक भूमिका घेतली होती. त्यामुळे कोकाटे हे चहूबाजूंनी घेरले गेले होते, त्यांच्या अडचणी वाढल्या होत्या.
मात्र आज नाशिक सत्र न्यायालयाकडून कोकाटे यांच्या शिक्षेला स्थगिती देण्यात आली आहे. त्यामुळे कोकाटे यांनी सुटकेचा नि:श्वास टाकला आहे.
नेमकं प्रकरण काय?
नाशिक शहरातील उच्चभ्रू परिसरात माणिकराव कोकाटे यांनी 30 वर्षांपूर्वी अल्प उत्पन्न गटातून सदनिका मिळवली होती. स्वत:सह भाऊ विजय कोकाटे, पोपट सोनवणे आणि प्रशांत गोवर्धने या चार जणांनी कॅनडा कॉर्नर भागात निर्माण व्ह्यू अपार्टमेंटमध्ये मुख्यमंत्री कोट्यातून अल्प उत्पन्न गटासाठीच्या सदनिका प्राप्त केल्या होत्या. यानंतर तत्कालीन दिवंगत राज्यमंत्री तुकाराम दिघोळे यांच्या तक्रारीवरून जिल्हा प्रशासनाने सदनिका वाटपाची चौकशी केली होती. या प्रकरणात नाशिक न्यायालयाने माणिकराव कोकाटे यांच्यासह त्यांच्या भावाला प्रत्येकी दोन वर्षांचा कारावास आणि 50 हजारांचा दंड अशी शिक्षा सुनावली होती. दोन वर्षांच्या शिक्षेविरोधात कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी जिल्हा सत्र न्यायालयात अपील दाखल केले होते.
