मुंबईतील १९९३ च्या साखळी बॉम्बस्फोटातील मुख्य सूत्रधार टायगर मेमन आणि त्याच्या कुटुंबाच्या १४ मालमत्ता केंद्र सरकारकडे सोपवण्याचा आदेश विशेष न्यायालयाने दिला आहे. बॉम्बस्फोटाच्या ३२ वर्षांनंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या मालमत्ता १९९४ पासून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या ‘रिसीव्हर’च्या ताब्यात होत्या.
टायगर मेमनच्या या संपत्तीत वांद्रे पश्चिम येथील एका इमारतीतील फ्लॅट, माहीममधील ऑफिस कॉम्प्लेक्स, प्लॉट, सांताक्रूझ (पूर्व) मधील प्लॉट आणि फ्लॅट, कुर्ल्यातील दोन फ्लॅट, मोहम्मद अली रोडवरील ऑफिस, डोंगरीमधील दुकान व प्लॉट, मनीष मार्केटमधील तीन दुकाने आणि मुंबईतील शेख मेमन स्ट्रीटवरील एक इमारत यांचा समावेश आहे.
१२ मार्च १९९३ रोजी मुंबईत झालेल्या १३ बॉम्बस्फोटांत २५७ लोक मृत्युमुखी पडले होते, तर ७०० हून अधिक लोक जखमी झाले होते. या प्रकरणाचा तपास नंतर सीबीआयने हाती घेतला. विशेष टाडा न्यायालयाचे न्यायाधीश व्ही.डी. केदार यांनी २६ मार्च रोजी ही संपत्ती केंद्र सरकारकडे सोपवण्याचे आदेश दिले आहेत. तस्कर आणि परकीय चलन हाताळणारे (मालमत्ता जप्त करणे) कायद्यांतर्गत सक्षम अधिकाऱ्यांनी या मालमत्ता सोडण्याची मागणी केली होती. याचिकेत नमूद केले होते की, हा कायदा तस्करांच्या बेकायदेशीर संपत्तीचा शोध घेऊन ती केंद्र सरकारकडे हस्तांतरित करण्यास मदत करतो.
