अवकाळी पाऊस, अतिवृष्टी आणि पुराने झालेल्या शेतपिकांच्या नुकसानभरपाईच्या रकमेत राज्य सरकारने कपात केली आहे. तसेच कमाल तीनऐवजी दोन हेक्टरपर्यंतच मदत देण्याचा निर्णयही घेतला आहे. शेतकऱ्यांना किती नुकसान भरपाई द्यावी याचे निकष राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीअंतर्गत राज्य सरकारने पूर्वीच निश्चित केले होते आणि त्यानुसारच डिसेंबर २०२३ पर्यंत मदत दिली जात होती. मात्र, एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वातील महायुती सरकारने १ जानेवारी २०२४ रोजी एक जीआर काढला व मदतीचे दर आणि हेक्टरची कमाल मर्यादेत वाढ केली. त्यानुसारच मदत दिली जात होती.
राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी अंतर्गत निश्चित मदतीचे निकष डावलून मदतीत वाढ करण्यात आली होती. मात्र, सूत्रांनी सांगितले की, राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीने जे निश्चित केले त्या मर्यादेतच नुकसानीसाठी मदत देणे बंधनकारक आहे. असे केंद्राने राज्याला कळविले आहे. त्यानुसार आता पूर्वीच्या म्हणजे २७ मार्च २०२३ च्या निर्णयानुसार निश्चित केलेली नुकसान भरपाई आता दिली जाणार आहे.
