केंद्रीय अल्पसंख्यांक मंत्री किरेन रिजिजू यांनी काल (बुधवारी) संसदेत वक्फ दुरूस्ती विधेयक सादर केले होते. त्यांनंतर काल दुपारी १२ वाजल्यापासून मध्यरात्रीपर्यंत या विधेयकावर चर्चा झाली. मध्यरात्री 1 वाजून 57 मिनिटांनी मतदानानंतर वक्फ दुरूस्ती विधेयक लोकसभेत मंजूर झाले. यावेळी या विधेयकाच्या बाजूने २८८ मते पडली. तर, विरोधात २३२ मते पडली आहेत.
या विधेयकाच्या चर्चे दरम्यान सत्ता पक्षांच्या खासदारांनी विधेयकाचे समर्थन केले तर विरोधी पक्षांच्या खासदारांन याला कडाडून विरोध केला. यावेळी सभागृहात चांगलाच गोंधळ झाल्याचे पाहायला मिळाले. यादरम्यान एआयएमआयएम खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांनी विधेयकावरील चर्चेत सहभगी होत असताना संसदेच्या सभागृहातच हे विधेयक फाडून टाकल्याने ज्यावर सत्ताधारी पक्षांकडून आक्षेप घेण्यात आला.
वक्फ सुधारणा विधेयक २०२४, वक्फ अधिनियम १९९५ मध्ये बदल करण्यासाठी मांडलेले विधेयक आहे. केंद्र सरकारकडून वक्फच्या संपत्तीचे व्यवस्थापन, पारदर्शकता आणि दुरुपयोग थांबण्यासाठी नियम कडक करण्याकरिता हे विधेयक लागू केले जात आहे. सुरुवातीपासून याला विरोधकांकडून विरोध केला जात होता.
विधेयकातील काही महत्त्वाच्या तरतुदी
वक्फ परिषदेमध्ये चार मुस्लिमेतर सदस्य असू शकतील. त्यामध्ये दोन महिला अनिवार्य असतील.
‘मुतावालीस’ म्हणजे व्यवस्थापकांकडून संपत्तीचे योग्य व्यवस्थापन केले जात आहे की नाही यावर वक्फ मंडळे देखरेख करतील.
वक्फच्या संपत्तीचे थेट व्यवस्थापन करण्याचा अधिकार मंडळांना नसेल.
वक्फ मंडळे सर्वसमावेशी असतील. सुन्नीच नव्हे तर इतर मुस्लीम पंथांचे सदस्यही त्यात असतील.
मशीद अथवा अन्य धार्मिक स्थळांच्या व्यवस्थापनामध्ये वक्फ मंडळाच्या तरतुदींचा हस्तक्षेप नसेल.
