काल अर्थमंत्री अजित पवार यांनी अकराव्यांदा अर्थसंकल्प सादर केला. अर्थसंकल्पात मुंबई, पुणे आणि नागपूरच्या विकासासाठी कोट्यवधींची तरतूद करतानाच नाशिककरांना पुन्हा एकदा ठेंगा दाखविण्यात आला आहे. त्यामुळे नाशिककरांचा भ्रमनिरास झाला आहे.
आगामी सिंहस्थासह निओ मेट्रो, नमामि गोदा, नाशिक-पुणे रेल्वे यांसारख्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांसाठी अर्थसंकल्पात तरतूद होणे अपेक्षित होते. प्रत्यक्षात आगामी सिंहस्थासाठी स्वतंत्र प्राधिकरण स्थापण्याची जुनीच घोषणा पुन्हा नव्याने अर्थसंकल्पात करण्यात आली.
केंद्रीय अर्थसंकल्पापाठोपाठ राज्याच्या अर्थसंकल्पातूनही नाशिककरांच्या हाती उपेक्षाच आली आहे. राज्याच्या अर्थसंकल्पाकडून नाशिककरांच्या खूप अपेक्षा होत्या. किंबहुना नाशिक जिल्ह्यातून महायुतीने लढविलेल्या विधानसभेच्या सर्वच्या सर्व १४ जागांवर महायुतीच्या उमेदवारांना निवडून देत नाशिककरांनी राज्यातील महायुतीच्या सत्तेचा मार्ग खुला केल्याने केंद्र आणि राज्याच्या अर्थसंकल्पात नाशिक जिल्ह्यासाठी भरीव योजना जाहीर केल्या जातील, अशी अपेक्षा होती. परंतु, यंदाही नाशिककरांना निराशा हाती आली आहे. मुंबई, पुणे आणि नागपूर मेट्रोसाठी भरीव तरतूद करताना नाशिकच्या निओ मेट्रोचा मात्र राज्यकत्यांना विसर पडला. आयटी पार्क व लॉजिस्टिक पार्कचा उल्लेखही अर्थसंकल्पात नाही.
