रेस्टॉरंट्स किंवा हॉटेल्समध्ये आलेल्या ग्राहकांकडून अन्न पदार्थांच्या बिलांवर सेवा शुल्क आकारणे हे ग्राहकावर अवलंबून असते. त्यामुळे रेस्टॉरंट्स किंवा हॉटेल्स ते ग्राहकांकडून जबरदस्ती आकारू शकत नाहीत, असा निर्णय दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिला आहे.
सेवा शुल्काची जबरदस्तीने वसुली करणे ही व्यवसाय करण्याची चुकीची पद्धत असल्याचे निरीक्षण नोंदवत न्यायमूर्ती प्रतिभा एम. सिंह यांनी हा निर्णय दिला. यावेळी त्यांनी केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांना आव्हान देणाऱ्या रेस्टॉरंट संघटनांच्या याचिका फेटाळून लावल्या.
दरम्यान केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांद्वारे हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंट्सना अन्नाच्या बिलांवर सेवा शुल्क आकारण्यास मनाई करण्यात आली आहे. सुनावणी दरम्यान दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाची मार्गदर्शक तत्त्वे कायम ठेवली आणि असे निरीक्षण नोंदवले की, ग्राहक संरक्षण प्राधिकरण ही केवळ एक सल्लागार संस्था नाही, त्यांच्याकडे अनुचित व्यापार पद्धती रोखण्यासाठी आणि ग्राहकांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्याचा अधिकारही आहे.
