वक्फ सुधारणा कायदा (Waqf Ammendment Law) कालपासून म्हणजेच ८ एप्रिलपासून देशभरात लागू झाला आहे. यासंदर्भात केंद्रीय गृह मंत्रालयाने अधिसूचना जारी केली आहे. या कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी करण्यापूर्वी केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल केले आहे. नव्या कायद्याबाबतीत कोणताही आदेश देण्यापूर्वी केंद्र सरकारचेही म्हणणे ऐकून घ्यावे, अशी विनंती न्यायालयाला करण्यात आली आहे. भारत सरकारच्या कायदेशीर कागदपत्रांपैकी एक म्हणजे भारताचे राजपत्र. सरकारचे सर्व आदेश आणि माहिती त्यात प्रकाशित केली जाते.
केंद्र सरकारने जारी केलेल्या अधिसूचनेत नमूद केले की, ‘केंद्र सरकार, वक्फ (सुधारणा) कायदा, २०२५ (२०२५ चा १४) च्या उपकलम (२) च्या कलम १ द्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून, ८ एप्रिल २०२५ ही तारीख या कायद्याच्या तरतुदी अंमलात येण्याची तारीख म्हणून नियुक्त करते.’
केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल केले आहे. कॅव्हेट ही एक प्रकारची याचिका आहे. कोणताही पक्ष उच्च न्यायालयात किंवा सर्वोच्च न्यायालयात हे दाखल करू शकतो. त्याचा उद्देश व्यक्तीचे म्हणणे ऐकल्याशिवाय कोणताही आदेश दिला जाऊ नये, याची खात्री करणे आहे. वक्फ (सुधारणा) कायदा, २०२५ च्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर केंद्र सरकारने ही कॅव्हेट दाखल केली आहे.
राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी ५ एप्रिलला वक्फ (सुधारणा) विधेयक, २०२५ ला मान्यता दिली होती. संसदेच्या दोन्ही सभागृहात गहन चर्चेनंतर हे विधेयक मंजूर करण्यात आले. राज्यसभेत १२८ सदस्यांनी वक्फ विधेयकाच्या बाजूने मतदान केले तर ९५ सदस्यांनी विरोधात मतदान केले. लोकसभेत २८८ सदस्यांनी याला पाठिंबा दिला तर २३२ सदस्यांनी विरोधात मतदान केले.
