नव्या वक्फ कायद्यासंदर्भात केंद्र सरकारला उत्तर देण्यास सात दिवसांचा वेळ देण्यात आला आहे. मात्र तोपर्यंत वापरकर्त्याकडून वक्फमध्ये कोणताही छेडछाड केली जाणार नाही किंवा मंडळात कोणतीही नियुक्ती केली जाणार नाही. दरम्यान केंद्र सरकारने जैसे थेच परिस्थिती ठेवावी असं सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं आहे.
आता या प्रकरणात पुढील सुनावणी 5 मे रोजी होणार आहे.पहिल्या दिवसाच्या सुनावणीबद्दल बोलताना, कपिल सिब्बल यांनी वक्फ कायद्याविरुद्ध त्यांचे अनेक युक्तिवाद सादर केले होते. वक्फ बोर्डात गैर-मुस्लिम लोकांना समाविष्ट करण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याबद्दलही त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. त्यांनी असेही म्हटले की आपण आपला वारसा कोणाला सोपवायचा आणि तो कसा जपायचा हे राज्य कसे ठरवेल. सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने दोन्ही बाजूंसमोर अनेक वेळा प्रश्न उपस्थित केले.
