नुकतीच पुण्यात लव्ह जिहाद ची केस उघडकीस आली.. अनेकदा अशा घटना घडल्यानंतर त्याचं गांभीर्य लक्षात येत.. त्यावर चर्चा होते.. पण ठोस उपाययोजना काही केली जात नाही.. काही घटना या समोर येतात पण अनेक घटना चुपचाप पणे घडतात.. त्या बाहेर येत नाही..त्यावर कोणी बोलत नाही.. पण त्या मुलीच तिच्या कुटुंबाच आयुष्य उध्वस्त होत.. पुण्यातल्या घटनेमुळे या विषयावर पुन्हा चर्चा सुरू झाली..भाजप नेत्या चित्रा वाघ यांनी साधारण 1 दीड वर्षापूर्वी याला आळा घालण्यासाठी कायदा असावा अशी मागणी केली होती..
खर तर हा विषय दुर्लक्ष करण्यासारखा कींव कुठल्याही पक्षाचा अजेंडा नाहीये.. लव्ह जिहाद या विषयावर आकडेवारी आणि अभ्यासपूर्वक अनेक पुस्तक लिहिली आहेत.. जे यातून जातात त्यांना माहिती आहे काय त्रास होतो.. हा सरकारी किंवा कायदेशीर दृष्टीने खूप महत्त्वाचा विषय आहे..
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याबाबतीत एक महत्त्वाच पाऊल उचललं आहे.. महायुती सरकार नुसत बोलत नाही तर करून दाखवत हे पुन्हा एकदा सिद्ध झालंय.. महाराष्ट्रात लवकरच लव्ह जिहादविरोधी कायदा लागू होऊ शकतो. त्याअनुषंगानं महायुती सरकारनं एक महत्त्वाचा निर्णय घेतलाय. महायुती सरकारनं एक समिती स्थापन केलीय. उत्तर प्रदेश, गुजरातनंतर आता महाराष्ट्रातही लवकरच लव्ह जिहादविरोधी कायदा अस्तित्वात येण्याची शक्यता आहे.. लव्ह जिहादच्या प्रकरणांमध्ये कारवाई करण्यासाठी सरकारनं सात सदस्यांची समिती स्थापन केलीय. महायुती सरकारने यासंबंधीचा एक शासन निर्णयच काढलाय.
समितीचे सदस्य कोण?
राज्य सरकारनं स्थापन केलेल्या समितीचे पोलीस महासंचालक अध्यक्ष आणि इतर सदस्य. या समितीत महिला व बालकल्याण विभागाचे सचिव, अल्पसंख्यांक विकास विभागाचे सचिव, विधी व न्याय विभागाचे सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचे सचिव, गृह विभागाचे सचिव हे सदस्य असतील.
समिती कसं काम करणार?
*महाराष्ट्रातील सद्यस्थितीचा अभ्यास करणार
*लव्ह जिहाद, फसवणूक करुन किंवा बळजबरीने केलेले धर्मांतरणाच्या तक्रारींवर उपाययोजना सुचवणार
*कायदेशीर बाबी, राज्यांतील विद्यमान कायद्यांचा अभ्यास करून त्या कायद्याच्या अनुषंगाने शिफारशी करणार
*उपाययोजना सुचवून कायद्याचा मसूदा तयार करणार
उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, झारखंड, मध्यप्रदेश, उत्तराखंड, ओडिसा, छत्तीसगड या 9 राज्यांत लव्ह जिहादविरोधी कायदा लागू करण्यात आला आहे. तेव्हा लव्ह जिहाजविरोधात कायदा आणणारं महाराष्ट्र हे दहावं राज्य ठरणार आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस काय म्हणाले?
ते म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयानेही आपल्या निर्णयात लव्ह जिहादची वास्तविकता मान्य केली आहे. महाराष्ट्रातही अशा प्रकरणांमध्ये वाढ होताना दिसत आहे. एका धर्माच्या व्यक्तीने दुसऱ्या धर्माच्या व्यक्तीशी लग्न करणे चुकीचे नाही. पण खोटे बोलून आणि खोटी ओळख दाखवून, बळजबरीने धर्मांतरण करून लग्न करणे चुकीचे आहे. या घटना खूप गंभीर आहेत आणि त्यावर कारवाई झालीच पाहिजे.
विरोधकांचा वेगळा सूर
महायुती सरकार काही निर्णय घेतय एखादा कायदा आणतोय म्हंटल्यावर विरोधकांना पोटशूळ तर उठणारच.. त्यात त्यांनी मोडता घातलाच पाहिजे.. जनतेला संभ्रमात टाकणं हे तर त्याचं काम आहे.. यावरुन आता विरोधकांनी आरोपांचा रान उठवलंय. लव्ह जिहादच्या नावानं महायुती सरकार वातावरण खराब करत असल्याचा आरोप संजय राऊतांनी केलाय.
तर सुप्रिया सुळेंनीही देशाच्या आर्थिक स्थितीकडे अधिक लक्ष देण्याचा सल्ला दिलाय. सुप्रिया ताईंना हा मुद्दा महत्त्वाचा वाटत नाही.. एक स्त्री असून या मुद्द्याकडे त्या दुर्लक्ष करतात हे दुर्दैव आहे.
दरम्यान सरकारने सर्वधर्म समावेशक कायदा बनवावा, फक्त मुस्लिमांना टार्गेट करण्यासाठी लव्ह जिहाद शब्द वापरला जातोय. त्यामुळे कायद्याला विरोध नसून लव्ह जिहाद या शब्दाला विरोध असल्याचं मत मुस्लिम समाजानं व्यक्त केलंय.
अहो जिहाद करता तुम्ही तर त्याला तेच म्हणणार ना.. आतापर्यंत ज्या घटना समोर आल्या आहेत त्यात हे सगळे अब्दुल यांनी त्या मुलींना मारून टाकल.. ही आकडेवारी खूप मोठी आहे.. समाजाला लागलेली कीड आहे.. भारतात सर्व धर्मीय गुण्यागोविंदाने राहतात असं म्हटलं जातं… पण तुम्ही हे जे सगळे जिहाद करता ना ते सहन का करायचे.. त्याची परवानगी तुम्हाला कोणी दिली.. तुम्ही काहीही कराल आणि आम्ही सर्व धर्म समभाव असे म्हणत जे होत ते बघत राहायचं का.. इतके दिवस डोळ्यावर सेक्युलरिझम ची पट्टी होती आता ती दूर झालीय त्यामुळे सगळं स्पष्ट दिसायला लागलं.. हिंदूनो लव्ह जिहाद बाबतीत जागे व्हा.. इतरांना पण जागरूक करा.. कोणत्याही आमिषाला बळी पडू नका.. सरकार कायदा आणतय म्हणजे आपली जबाबदारी संपली असं होत नाही.. पालक, मुली आणि समाज म्हणून आपली पण जबाबदारी आहे.. अशा गोष्टी घडत असतील तर समोर आणा..
लव्ह जिहादविरोधी कायदा आणणं केंद्रासह राज्यातल्या भाजपचाही ड्रीम प्रोजेक्ट राहिलाय. विरोधकांनी याला कितीही विरोध केला तरी महायुती सरकारनं लव्ह जिहाद प्रकरणी समिती स्थापन करुन पुढचं पाऊल टाकलंय. याला पाठिंबा देणं आपलं काम आहे..
