सर्वोच्च न्यायालयात आज दिल्ली उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्याशी संबंधित रोख वसुली प्रकरणाची सुनावणी होणार आहे. या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालय आज महत्त्वाचा निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. जर न्यायालयाने चौकशी अधिक तीव्र करण्याचे निर्देश दिले, तर न्यायमूर्ती वर्मा यांच्यावर गंभीर स्वरूपाची कारवाई होऊ शकते. तसेच, या प्रकरणाचा तपास केंद्रीय यंत्रणांकडे सोपवला जाण्याचीही शक्यता व्यक्त केली जात आहे. १४ मार्च २०२५ रोजी दिल्लीतील न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या सरकारी निवासस्थानी भीषण आग लागली. या आगीच्या घटनेनंतर प्रशासनाने घटनास्थळी तपास केला असता, मोठ्या प्रमाणात रोख रक्कम जप्त करण्यात आल्याचे उघड झाले होते.
मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना यांच्या आदेशानुसार गठित या समितीत तीन वरिष्ठ न्यायाधीशांचा समावेश आहे. पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश शील नागू, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश जी.एस. संधावालिया, कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश अनु शिवरामन या तीन न्यायाधिशांची समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या विशेष चौकशी समितीने २५ मार्च रोजी न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या निवासस्थानी भेट देऊन संपूर्ण परिसराची पाहणी केली. समितीने सुमारे ४५ मिनिटे घटनास्थळी राहून जप्त झालेल्या रोख रकमेचा आढावा घेतला आणि या प्रकरणातील विविध पैलूंवर प्राथमिक अहवाल तयार केला. पण या प्रकरणी न्यायमूर्ती वर्मा यांनी स्वतःवरील आरोप फेटाळून लावले असून, ते षड्यंत्राचा भाग असल्याचा दावा केला आहे. त्यांनी किंवा त्यांच्या कुटुंबातील कोणत्याही सदस्याने स्टोअररूममध्ये रोख रक्कम ठेवलेली नव्हती. तसेच, हा त्यांच्याविरुद्ध रचलेला कट असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने आधीच न्यायमूर्ती वर्मा यांची बदली दिल्ली उच्च न्यायालयातून अलाहाबाद उच्च न्यायालयात करण्याची शिफारस केली होती. मात्र, चौकशी पूर्ण होईपर्यंत त्यांना कोणत्याही न्यायालयीन कामकाजापासून दूर ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.आजच्या सुनावणीत एफआयआर दाखल करायचा की नाही, आणि पुढील तपास कोणत्या मार्गाने होणार हे ठरवले जाण्याची शक्यता आहे.
