आरोग्य विमा किंवा आर्युविमा नाकारण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा निकाल दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, जर एखाद्या व्यक्तीने पॉलिसी विकत घेत असताना दारू पिण्याची सवय लपवून ठेवली असे तर विमा कंपनी त्याचा क्लेम नाकारू शकते. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश विक्रम नाथ आणि न्यायाधीश संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला.
एलआयसी कंपनीने एका व्यक्तीचा ‘जीवन आरोग्य’ योजनेअंतर्गत हॉस्पिटलमध्ये उपचार घेतल्याचा क्लेम नाकारला होता. त्यानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचल्यानंतर एलआयसीचा निर्णय योग्य असल्याचे न्यायालयाने सांगितले. पॉलिसी विकत घेत असताना सदर व्यक्तीने मद्य पिण्याबद्दल चुकीची माहिती दिली होती, असा आरोप कंपनीने केला.
खरंतर, हे प्रकरण २०१३ चे आहे. एका व्यक्तीने ‘जीवन आरोग्य’ ही पॉलिसी विकत घेतली होती. या पॉलिसीअंतर्गत रुग्णालयाच्या साधारण वॉर्डासाठी प्रतिदिन १००० रुपये आणि आयसीयूमध्ये भरती होण्यासाठी प्रतिदिन २००० रुपये मिळणार होते. पॉलिसी विकत घेतल्यानंतर एका वर्षाने सदर व्यक्तीच्या पोटात दुखायला लागल्यामुळे त्याला रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. एक महिन्यानंतर त्याचा मृत्यू झाला.
सदर व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर त्याच्या पत्नीने क्लेमसाठी अर्ज केला. मात्र क्लेम फेटाळून लावताना एलआयसीने म्हटले की, सदर व्यक्तीने मद्य पिण्याच्या सवयीबद्दलची माहिती लपवली होती. यासाठी एलआयसीने जीवन आरोग्य पॉलिसीमधील नियम ७ (११) चा हवाला दिला. या नियमानुसार, आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न किंवा मद्य, अंमली पदार्थाचा वापर केल्यामुळे निर्माण होणाऱ्या संकटाचा या पॉलिसीमध्ये समावेश होत नाही. याचा अर्थ एखाद्या व्यक्तीला दारू प्यायल्यामुळे काही आजार होत असेल तर त्याला पॉलिसीचा लाभ देण्यास कंपनी बंधनकारक नाही.
एलआयसीने क्लेम फेटाळल्यानंतर सदर मृत व्यक्तीच्या पत्नीने ग्राहक मंचाकडे तक्रार केली. ग्राहक मंचाने एलआयसीला क्लेमची रक्कम देण्याचे आदेश दिले. मात्र कंपनीने जेव्हा सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली, तेव्हा ग्राहक मंचाचा निकाल फेटाळून लावण्यात आला.
