सिडकोला मुंबई उच्च न्यायालयाने एका वेगळ्याच कारणामुळे फटकारल्याचं पाहायला मिळत आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकत्याच एका सुनावणीदरम्यान, सीडकोच्या कारवाईसंदर्भातील नाकर्तेपणावरुन ताशेरे ओढताना हे राज्य कायद्याचे आहे की बळाचे उद्विग्न सवाल उपस्थित केला आहे.
नवी मुंबईतील एका भूखंडावरील बेकायदेशीर बांधकामे हटविण्यात ‘सिडको’ अपयशी ठरत असल्याचं निरिक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने नोंदवलं. अतिक्रम हटवण्याच्या कारवाईसाठी गेलेल्या ‘सिडको’च्या अधिकाऱ्यांना सरपंचाने धमकावल्याने कारवाई करता आली नाही. या गोष्टीची दखल घेत न्यायालयाने संतापून, ‘हे कायद्याचे राज्य आहे की बळाचे,’ असा सवाल केला.
सध्या न्यायप्रविष्ठ असलेल्या या प्रकरणामध्ये, दीपक पाटील यांनी २०१६ मध्ये याचिका करून आपल्या जमिनीवरील अनधिकृत बांधकामे पाडण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी न्यायालयामध्य केली होती. सदर याचिकेवर न्यायालयामध्ये झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठाने ‘सिडको’चे अधिकारी कठोर कारवाई करण्यास इच्छुक नाहीत, असे ताशेरे ओढले. न्यायालयाने ताशेरे ओढल्यानंतर सिडकोने आपली बाजू मांडली. कायदेशीर कारवाईदरम्यान अधिकाऱ्यांना बोकडविरा गावच्या सरपंचाने धमकावल्याचे सिडकोच्या वतीने सांगण्यात आले. सिडकोने दिलेले हे कारण ऐकून न्यायालय अधिकच संतापले. न्यायालयाने, बेकायदेशीर अतिक्रमण हटवण्याच्या मोहिमेदरम्यान अधिकाऱ्यांना पुरेसे पोलीस संरक्षण मिळण्याचा अधिकार आहे आणि बेकायदेशीर कृत्यांना रोखणे व कायद्याचे राज्य स्थापित करणे हे अधिकाऱ्यांचे कर्तव्य आहे, असे बजावले. न्यायालयाने अधिकाऱ्यांना त्यांच्या कर्तव्याची आणि अधिकारांची जाणीव करुन दिली.
