गेल्या दोन वर्षांपासून हिंसाचाराने धुसमत असलेल्या मणिपूरसाठी महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. शुक्रवारी (4 एप्रिल) मणिपूरमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यासाठी राज्यसभेने वैधानिक ठराव मंजूर केला आहे. विविध पक्षांच्या सदस्यांनी या प्रस्तावाला पाठिंबा दिला आहे. लोकसभेनंतर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी राज्यसभेत मणिपूरमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचा प्रस्ताव मांडला. या प्रस्तावाला दोन्ही सभागृहांनी मान्यता दिली आहे. वरिष्ठ सभागृहाने ते आवाजी मतदानाने मंजूर केले.मणिपूरच्या दोन्ही समुदायांमध्ये लवकरच दिल्लीत बैठक होणार आहे. ही समस्या लवकरच सोडवली जाईल,असं अमित शाहांनी म्हटलं आहे.
दुसरीकडे, राज्यात कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यात आणि हिंसाचार रोखण्यात केंद्रातील मोदी सरकार अपयशी ठरल्याबद्दल विरोधकांनी टीका केली. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा म्हणाल की, राज्यातील परिस्थिती सामान्य करण्यासाठी ते सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहेत. विरोधी पक्ष यावर फक्त राजकारण करत आहे. मणिपूरमध्ये शांतता प्रस्थापित करणे. हे सरकारचे पहिले उद्दिष्ट आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार, तो दोन महिन्यांत मंजुरीसाठी सभागृहात आणण्यात आला आहे. गेल्या चार महिन्यांत मणिपूरमध्ये एकही मृत्यू झालेला नाही. पण मणिपूर हिंसाचारात आतापर्यंत २६० लोकांचा मृत्यू झाल्याचेही त्यांनी मान्य केले.
आतापर्यंत १३ बैठका झाल्या आहेत. विरोधकांनी या संवेदनशील मुद्द्यावर राजकारण करू नये. हिंसाचार सुरू झाल्यापासून आतापर्यंत मणिपूरमध्ये २६० लोक मारले गेले आहेत, परंतु त्यापैकी ७० टक्के लोक पहिल्या १५ दिवसांतच मारले गेले. जेव्हा वांशिक हिंसाचार होतो तेव्हा पहिल्या १५ दिवसांत परिस्थिती नियंत्रणात येणे स्वाभाविक आहे. मणिपूरमध्ये वांशिक हिंसाचार होण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. मणिपूरमध्ये आतापर्यंत ११ वेळा राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली आहे. आम्ही ते फक्त एकदाच लागू केले आहे. ‘गेल्या १० वर्षांत ईशान्येकडील सुरक्षा घटनांमध्ये ७०% घट झाली.
विरोधकांवर हल्लाबोल करताना अमित शहा म्हणाले की, १९९३ मध्ये मणिपुरातील नागापुकी संघर्ष झाला होता, जो १९९८ पर्यंत चालू राहिला. या पाच-सहा वर्षांत ७५० लोक मारले गेले. त्यावेळचे पंतप्रधान तिथे गेले होते का? असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला. १९९३ मध्ये महाताई पांगल संघर्ष झाला. यामध्ये १५० हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला. त्यावेळी पी.व्ही. नरसिंह राव होते. पण तेही मणिपूरला गेले नाहीत. हा हिंसाचार सात महिने चालू राहिला. हा इतिहास आपल्याला सांगतो की मणिपूरमध्ये वांशिक संघर्ष यापूर्वीही झाला आहे.
